जब आप प्रवीन कुमार तिवारी, एक अनुभवी पत्रकार जो खेल, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. PKT के नाम से भी जाने जाते हैं, तो आप उनके लेखों में गहराई और त्वरित जानकारी दोनों पा सकते हैं। उनका काम क्रिकट से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक, भारत के हर कोने की ख़बरें कवर करता है।
प्रवीन कुमार तिवारी का रिपोर्टिंग क्रिकट, देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर खेल समाचार को एक अद्वितीय दृष्टिकोण देता है। उन्होंने भारत‑इंग्लैंड टी20 श्रृंखला, साउथ अफ्रीका महिला टीम की जीत और पाकिस्तान के T20 प्रदर्शन को रिवर्सिंग angles से पेश किया है। यही ज्ञान‑परक शैली पाठकों को न केवल स्कोर बताती है, बल्कि खिलाड़ियों की रणनीति और टीम की मनोस्थिति भी समझाती है।
खेलों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी उनकी कवरेज खास है। मानसिक स्वास्थ्य, समाज में तनाव, आपदा और युवाओं की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर लिखे लेखों में विश्वविद्यालयों की पहल, सरकारी नीतियाँ और व्यक्तिगत कहानियों का मिश्रण मिलता है। यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य रिपोर्टिंग को केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भी जोड़ना जरूरी है।
व्यापार जगत में भी प्रोफाइल बेमिसाल है। उन्होंने IPO, नई कंपनियों के सार्वजनिक बाजार में प्रवेश के मामले को विस्तृत विश्लेषण से पेश किया है, जैसे LG Electronics India का ₹11,607 करोड़ का IPO। ऐसे लेख निवेशकों को जोखिम‑और‑लाभ का समीकरण समझाते हैं, जिससे वे सूझ‑बूझ से निर्णय ले सकते हैं।
इन सभी क्षेत्रों में प्रवीन का लेखन एक ही लक्ष्य रखता है – पठनीय, सटीक और समय पर जानकारी देना। चाहे वह भारत में भारी बारिश की चेतावनी हो, या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बेहतरीन पिच रिपोर्ट, हर कहानी में उनके आपबीती जाँच‑परख की छाप झलकती है। इस कारण पाठक अक्सर यही भरोसा करते हैं कि नवीनतम अपडेट्स के लिए उन्हें यही स्थान चाहिए।
अब नीचे दिए गये लेख संग्रह में आप देखेंगे कि प्रवीन कुमार तिवारी ने कैसे विभिन्न घटनाओं को जोड़ा है – क्रिकेट की जीत से लेकर विश्वविद्यालय की मानसिक स्वास्थ्य पहल तक। प्रत्येक पोस्ट में उनके विश्लेषण की गहराई और स्थानीय प्रभाव को समझा गया है, जिससे आपका ज्ञान दायरा तेजी से विस्तृत होगा। तो चलिए, इस संग्रह में डुबकी लगाते हैं और ताज़ा ख़बरों की पूरी लहर को अनुभव करते हैं।
प्रवीन कुमार तिवारी ने आधार‑रहित प्रवेश नीति लागू की, जिससे 9 लाख यूपी के बच्चों को सरकारी स्कूलों में बिना दस्तावेज़ की परेशानी के प्रवेश मिलेगा।