आप शिन्दे आमवाले पर आए हैं तो ज़रूर देखेंगे जेस्ट टैग की नई पोस्ट्स. ये टैग कई अलग‑अलग विषयों को जोड़ता है – क्रिकेट मैच, परीक्षा की जानकारी, राजनीतिक खबरें और भी बहुत कुछ. नीचे हम आपको आसान भाषा में बता रहे हैं कि इस टैग के तहत क्या-क्या मिल सकता है.
जेस्ट एक ऐसा शब्द नहीं जो सिर्फ़ टाइम ज़ोन को दर्शाता हो, बल्कि हमारे साइट पर कई महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह भी है. जब आप इस टैग को खोलते हैं तो आपको तुरंत वही जानकारी मिलती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे – चाहे वह T20I मैच की रिपोर्ट हो या PTET एडमिट कार्ड की घोषणा.
हाल ही में हमने कई रोचक लेख प्रकाशित किए हैं. उदाहरण के तौर पर, "पाकिस्तान ने 74 रन से जीत लिया तीसरा T20I" में आप पाकिस्तान की शानदार वापसी देख सकते हैं. इसी तरह, "ग्लेन मैक्सवेल का ऐतिहासिक डबल" में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की नई उपलब्धियों पर चर्चा है.
अगर आप क्रिकेट से जुड़े अपडेट चाहते हैं तो Andre Russell का संन्यास, Rajasthan PTET Admit Card 2025 जैसी खबरें भी इस टैग में शामिल हैं. शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए UP Board 2025 रिजल्ट और भारत-ऑस्ट्रेलिया गाबा टेस्ट की नवीनतम स्थिति यहाँ मिल जाएगी.
राजनीति या सामाजिक खबरों में रुचि है? तो पढ़िए दिल्ली नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का चयन और कर्नाटक में ब्रेन‑इटिंग अमीबा अलर्ट. दोनों ही लेख आपके लिए आसान भाषा में लिखे गए हैं, ताकि आप जल्दी समझ सकें.
हमारी कोशिश यह है कि जेस्ट टैग के अंदर हर पोस्ट उपयोगी हो. इसलिए हम अक्सर सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले बताते हैं – जैसे मैच का स्कोर, परीक्षा की डेटलाइन या प्रमुख राजनीतिक बदलाव.
अगर आप इस टैग में नई जानकारी चाहते हैं तो बस साइट पर रिफ्रेश करें. हमारे एडीटर रोज़ाना नवीनतम खबरें जोड़ते रहते हैं, इसलिए आपका समय बर्बाद नहीं होगा.
आखिर में यह कहना सही रहेगा कि जेस्ट टैग आपके लिए एक ही जगह है जहाँ आप कई विषयों की ताज़ा ख़बरें पा सकते हैं. चाहे वह क्रिकेट का रोमांच हो या परीक्षा की तैयारी, यहाँ सब कुछ सरल और स्पष्ट भाषा में उपलब्ध है.
भारतीय सरकार ने 2024 वित्तीय वर्ष में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कोचिंग केंद्रों से जीएसटी के माध्यम से 4792 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। यह 18% जीएसटी दर से वसूल किया गया है, जो ऐसे शैक्षिक सेवाओं पर लागू होता है जो छूट प्राप्त नहीं हैं। शैक्षिक सेवाओं पर जीएसटी की दरें 5% से 28% तक होती हैं, जबकि मुख्य शैक्षिक सेवाएं जैसे स्कूलों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं आम तौर पर छूट प्राप्त होती हैं।